टर्कीको अन्ताल्यामा सोमबार सुरू भएको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा राखेको हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएन।
तर हिमाली मुद्दामा छलफल जारी राख्न र सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा समेट्न प्रयास गर्ने समझदारी भएको छ।
यसका लागि स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान २ बजेसम्म वार्ता चलेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाल र भुटानबाहेक किर्गिस्तानले पनि हिमाली मुद्दामा छुट्टै एजेन्डा प्रस्ताव गरेको थियो। वार्ता क्रममा किर्गिस्तान आफ्नो प्रस्तावलाई नेपाल र भुटानको प्रस्तावसँग मिलाएर अघि बढाउन सहमत भयो।
'आज बिहान २ बजेसम्म वार्ता चल्यो। त्यसपछि समझदारी भएको हो,' वार्तामा सहभागी ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेतोपाटीसँग भने, 'सम्मेलन अध्यक्षले कोपभरि हामीसँग छलफल जारी राख्नु हुनेछ। हामीले आफ्ना प्रस्तावका केही विषयमा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।'
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाचार तथा अनुसन्धान संस्था 'कार्बन ब्रिफ' ले पनि सोमबार सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा हिमाली विषयसँग सम्बन्धित दुईवटा प्रस्ताव छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्वीकार नभएको जनाएको छ।
कार्बन ब्रिफका अनुसार, सम्मेलन अध्यक्ष मुरात कुरूमले हिमाली मुद्दामा थप परामर्श गर्नेछन्। सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हिमाली क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनबारे संवाद गर्ने विषय पनि अघि बढेको छ।
नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए। त्यसमा हिमाल सहित विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
नोभेम्बर ६ मा प्रकाशित सम्मेलनको पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा उक्त प्रस्ताव एजेन्डा नम्बर २० मा परेको थियो।
किर्गिस्तानको नियमित पर्वतीय संवादसम्बन्धी प्रस्ताव भने एजेन्डा नम्बर १८ मा थियो।
सोमबार सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा यी दुवै प्रस्ताव छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बन्न सकेनन्।
चारबुँदे समझदारीमा के छ?
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अधिकारीका अनुसार राति अबेरसम्म चलेको वार्ताबाट तत्कालका लागि चारवटा विषयमा समझदारी भएको छ।
पहिलो, सम्मेलन अध्यक्षको नेतृत्वमा हिमाली मुद्दाबारे परामर्श जारी राख्ने।
नेपालको प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसके पनि यसबारे छलफल बन्द हुने छैन।
सम्मेलन अध्यक्ष मुरात कुरूमले कोप–३१ अवधिभर नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान लगायत अन्य हिमाली तथा पर्वतीय देशहरूसँग छलफल जारी राख्ने छन्।
यस क्रममा हिमाली मुद्दाबारे सबै देशलाई स्वीकार्य हुने विकल्प खोजिनेछ।
दोस्रो, सन् २०२७ र २०२८ मा हिमाली क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनबारे दुई चरणका संवाद गर्ने।
यी संवाद जर्मनीको बोनमा आयोजना गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
बोनमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयको मुख्यालय छ। त्यहाँ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैठक हुने गर्छन्।
प्रस्तावित संवादमा हिमनदी पग्लिने समस्या, तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने असर, पानीको उपलब्धता र विपदको जोखिमबारे छलफल गर्न सकिनेछ।
यसले हिमाली मुद्दालाई वार्षिक कोप सम्मेलनमा मात्र सीमित नराखी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा पनि उठाउने अवसर दिनेछ।
तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी संवादमा हिमाली मुद्दा समावेश गर्न प्रस्ताव गर्ने।
राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रियाअन्तर्गत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाह दिने एउटा निकाय छ।
यसलाई अंग्रेजीमा Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) भनिन्छ।
यो निकायअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान र वैज्ञानिक प्रमाणबारे छलफल हुन्छ।
नेपाली अधिकारीका अनुसार SBSTA को ६६औं बैठकअन्तर्गत हुने अनुसन्धान संवादमा हिमाली क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनको विषय राख्न प्रस्ताव गर्ने समझदारी भएको छ।
यसको उद्देश्य हिमालको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्राथमिकतामा ल्याउनु हो।
उदाहरणका लागि, पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ? हिमनदी र हिमतालमा कस्तो परिवर्तन आउँछ? त्यसले पानी, कृषि र बस्तीको सुरक्षामा कस्तो जोखिम निम्त्याउँछ?
नेपालले यस्ता प्रश्नमा वैज्ञानिक अनुसन्धान अघि बढाउने आधार तयार गर्न खोजेको छ।
अनुसन्धान संवादमा हिमाली विषय समावेश गर्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। अहिले त्यसका लागि प्रस्ताव गर्ने समझदारी मात्र भएको हो।
चौथो, यही नोभेम्बर १२ मा हिमाली देशहरूले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई कोप–३१ अध्यक्षले सहजीकरण गर्ने।
आगामी बिहीबार नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा 'एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा' शीर्षकको कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन्।
कार्यक्रममा हिमनदी, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र त्यससँग जुध्न आवश्यक आर्थिक सहयोगबारे छलफल हुनेछ।
नेपाली अधिकारीका अनुसार सम्मेलन अध्यक्षले उक्त कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको छ।
नेपालसहित पाँच देशले संयुक्त रूपमा हिमाली मुद्दा उठाउँदा अन्य देशको समर्थन जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
छुट्टै एजेन्डा नबन्नुको अर्थ के हो?
विश्व जलवायु सम्मेलनमा कुनै विषय औपचारिक एजेन्डा बन्नु भनेको त्यसलाई छलफलको छुट्टै विषयका रूपमा स्वीकार गर्नु हो।
त्यसपछि देशहरूले उक्त विषयमा औपचारिक वार्ता गर्न सक्छन्। आफ्ना प्रस्ताव राख्न सक्छन्। सहमति जुटे निर्णय समेत गर्न सक्छन्।
नेपालको प्रस्ताव स्वीकार भएको भए हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई छुट्टै विषय बनाएर वार्ता अघि बढाउन सकिन्थ्यो।
नेपालले त्यसैका लागि हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नियमित संवाद र छुट्टै कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको थियो।
तर सोमबार ती प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न सकेनन्।
यसको अर्थ, हिमाली मुद्दामा अब छुट्टै औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरू हुने भएन।
तर नेपालको प्रस्ताव पूरै खारेज भएको पनि होइन।
सम्मेलन अध्यक्षको नेतृत्वमा यसबारे परामर्श जारी राख्ने समझदारी भएको छ।
अध्यक्षले गर्ने परामर्श भनेको के हो?
विश्व जलवायु सम्मेलनमा कुनै प्रस्तावमाथि देशहरूबीच सहमति नजुट्दा सम्मेलन अध्यक्षले सम्बन्धित देशहरूसँग छुट्टै छलफल गर्न सक्छन्।
उनले प्रस्ताव राख्ने देशको माग सुन्छन्। अरू देशलाई त्यसमा के आपत्ति छ भन्ने बुझ्छन्। त्यसपछि सबैलाई स्वीकार्य हुने विकल्प खोज्छन्।
नेपालको हिमाली प्रस्तावमा पनि अब यही प्रक्रिया अपनाइनेछ।
औपचारिक वार्ता र अध्यक्षले गर्ने परामर्शबीच एउटा महत्त्वपूर्ण फरक छ।
औपचारिक एजेन्डामा परेका विषय निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छन्। अध्यक्षले गर्ने परामर्श भने सहमति खोज्ने राजनीतिक प्रक्रिया मात्र हो।
यसबाट सहमति जुटे कुनै निर्णय अघि बढ्न सक्छ। तर परामर्श सुरू हुँदैमा निर्णय हुने निश्चित हुँदैन।
नेपालले अब यही प्रक्रियाबाट हिमाली मुद्दालाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा समेट्ने प्रयास गर्नेछ।
अब नेपालको लक्ष्य 'कभर डिसिजन'
नेपाल र भुटानको प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसकेपछि यसपालिको सम्मेलनबाट नेपालले के हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ त?
सेतोपाटीको यो प्रश्नमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अधिकारीले भने, 'हामीले हिमालको जोखिम र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई सम्मेलनको 'कभर डिसिजन' मा समावेश गराउने अपेक्षा गरिरहेका छौं।'
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम, वैज्ञानिक अनुसन्धान वा छुट्टै कार्यक्रम बनाउने विषयमध्ये एक वा एकभन्दा बढीमा ठोस निर्णय हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य छ।
तर कभर डिसिजन भनेको के हो?
विश्व जलवायु सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै वार्ता हुन्छन्। कतै प्रदूषण घटाउने विषयमा छलफल हुन्छ। कतै आर्थिक सहयोगबारे। कतै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने उपायबारे।
यी विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्णय हुन सक्छन्। तर सम्मेलनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा समेटेर एउटा व्यापक निर्णय पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई 'कभर डिसिजन' भनिन्छ।
सरल भाषामा भन्दा, यो सम्मेलनले साझा प्राथमिकता र आगामी कामका दिशा तय गर्ने व्यापक निर्णय हो।
उदाहरणका लागि, सन् २०२१ को ग्लास्गो सम्मेलनमा 'ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट' नामको व्यापक निर्णय भएको थियो।
सन् २०२२ को इजिप्ट सम्मेलनमा 'शर्म अल-शेख इम्प्लिमेन्टेसन प्लान' नामको निर्णय गरिएको थियो।
यस्ता निर्णयमा जलवायु राजनीतिका विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका थिए।
हरेक कोपमा कभर डिसिजन जारी हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। जारी भए पनि त्यसमा कुन विषय राख्ने भन्नेमा देशहरूबीच सहमति चाहिन्छ। नेपालले अहिले यही सम्भावना उपयोग गर्न खोजेको छ।
यसपालि नेपालको हिमाली प्रस्ताव छुट्टै एजेन्डा बन्न सकेन। तर सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली मुद्दा समेट्न सके त्यो अर्को उपलब्धि हुन सक्छ।
नेपालले 'कभर डिसिजन' मा पर्ने अपेक्षा गरेका तीनवटा विषयको महत्त्व फरक छ।
पहिलो, हिमाली विषयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
यसले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा निरन्तर उठाउने अवसर दिन सक्छ।
दोस्रो, हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान अघि बढाउने।
यसबाट हिमनदी, हिमताल र तापक्रम वृद्धिका असरबारे थप वैज्ञानिक अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सकिन्छ।
तेस्रो, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाउने।
यो तुलनात्मक रूपमा बढी संस्थागत महत्त्वको प्रस्ताव हो। यस्तो कार्यक्रम धेरै वर्षसम्म काम गर्ने योजना सहित बनाइन्छ। यसमा कुन विषयमा काम गर्ने, कसले गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र प्रगति कसरी जाँच्ने भन्ने व्यवस्था हुन सक्छ।
हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम बने वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई नियमित प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ।
तर कार्यक्रम बन्नु र त्यसका लागि पैसा सुनिश्चित हुनु एउटै कुरा होइन।
नेपालले यी तीनमध्ये एक वा एकभन्दा बढी विषयमा निर्णय हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ। अहिलेसम्म यसमा सबै देशको सहमति भने जुटेको छैन।
तीन वर्षदेखिको प्रयास
नेपालले हिमालको संकटलाई विश्व जलवायु राजनीतिको नियमित विषय बनाउन केही वर्षदेखि प्रयास गर्दै आएको छ।
सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सुरू गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यही सम्मेलनमा नेपालले 'कल अफ द माउन्टेन्स : हु सेभ्स अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस?' शीर्षकको उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस पनि सहभागी थिए।
सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा भएको कोप–३० मा हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउन प्रयास भयो।
तर त्यसमा सहमति जुटेन।
त्यति बेला युरोपेली संघ, स्विट्जरल्यान्ड र जापान हिमाली क्षेत्रको समस्यालाई विद्यमान जलवायु वार्ताभित्रै सम्बोधन गर्ने पक्षमा थिए।
उनीहरूले हिमाली संकटको महत्त्व अस्वीकार गरेका थिएनन्। तर त्यसका लागि छुट्टै औपचारिक एजेन्डा आवश्यक नभएको धारणा राखेका थिए।
यसपालि नेपाल र भुटानले त्यही प्रयासलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
सोमबार दुवै प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसके पनि किर्गिस्तानले आफ्नो प्रस्ताव नेपाल र भुटानसँग मिलाएर अघि बढाउन सहमति जनाएको नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।
यसले आगामी वार्तामा हिमाली देशहरूको साझा अडान बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
अब नेपालको परीक्षा
अब नेपालले सम्मेलन अवधिभर अध्यक्षले गर्ने परामर्शमा सहभागी भएर आफ्ना प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ।
सन् २०२७ र २०२८ का संवाद, वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी छलफल र नोभेम्बर १२ को उच्चस्तरीय कार्यक्रम यस प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।
सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली मुद्दा समेट्नु नेपालको दृष्टिबाट सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। त्यसमा हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम, वैज्ञानिक अनुसन्धान वा छुट्टै कार्यक्रम बनाउने व्यवस्था आए नेपालको तीन वर्षदेखिको प्रयासले नयाँ आधार पाउन सक्छ।
यसका लागि नोभेम्बर २० सम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालले कस्तो सहमति जुटाउन सक्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ।
कोपको छुट्टै एजेन्डा बन्न नसकेको हिमाली मुद्दालाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयसम्म कसरी पुर्याउने? अन्ताल्यामा नेपालको वास्तविक परीक्षा यही हो।
***
